ब्रेकिंग न्यूज़ नई दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया से आगे सड़क पर होना : सोनिया गांधी                भोपाल। प्रो॰ अग्रवाल एपीएस विवि रीवा के कुलपति नियुक्त।                भोपाल। कमलनाथ के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है भाजपा : पूर्व राज्यपाल कुरैशी।                विदिशा। मत भरो बिजली के बिल, वे लाइन काटेंगे, हम जोड़ देंगे : शिवराज सिंह चौहान                मध्य प्रदेश / 20 साल पहले सास फर्जी मार्कशीट से शिक्षक बनी थी, बहू की शिकायत पर बर्खास्त                अहमदाबाद। मुझे विश्वास है लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य केंद्र का एक्ट लागू करेंगे : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी                नई दिल्ली - जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह                  
158 साल पुराना कानून रद्द : विवाहोत्तर संबंध अब अपराध नहीं

नई दिल्ली-  सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री (व्यभिचार) संबंधी कानून की धारा 497 को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब एडल्ट्री अपराध नहीं है। एडल्ट्री कानून के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के मामले पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें '' मैं, मेरा और तुम सभी शामिल हैं। महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करने वाला कोई भी प्रावधान संवैधानिक नहीं है। न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि एडल्ट्री के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 असंवैधानिक है।     धारा 497 में पुरुष को पांच साल तक की सजा का प्रावधान था .धारा ये भी कहती थी कि पति की इजाजत से  ग़ैर पुरुष से संबंध बनाये जा सकते है. पति की मंजूरी के बिना पत्नी गैर पुरुष से संबंध बनाती है तो पति गैर पुरुष पर केस दर्ज करा सकता है लेकिन जो पुरुष बाहरी महिला से संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी उस पर केस दर्ज नहीं करा सकती थी.

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