भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) कई जिलो मे आयरन बोर्ड लगाए बिना ही संबंधित एजेंसी को करोड़ो रूपय के भुगतान किया। यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग मे हुए घोटाले का हैं। कुछ दिन पहले विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी जिलो के दौरे पर थे। तब उन्हे पता चला की कई जिलो मे तो बोर्ड लगे ही नहीं हैं। चौकने वाली बात यह है कि जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियो को ऐसे किसी बोर्ड की जानकारी पहले से नहीं थी। शुरुआती जांच मे पता चला हैं की कई जिलो मे करोड़ो रूपय का भुगतान कर दिया गया हैं। बिना वेरिफिकेशन के हुये इस भुगतान मे जनसम्पर्क और महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरो की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही हैं। मप्र के अगल-अगल जिलो मे 8x10 फीट के 3097 आयरन फ्रेम बोर्ड लगाए जाने थे। विभाग ने एजेंसी को पूरे प्रदेश मे ऐसे 3097 लगाने का टेंडर दिया था। जिसके लिए विभाग ने एजेंसी को प्रति बोर्ड 9280 रूपय के हिसाब से 2 करोड़ 87 लाख 40 हज़ार का भुगतान किया गया हैं।

सत्यापन के बिना ही कर दिया भुगतान...... 

एजेंसी को सभी जिलो मे लगाए गए बोर्ड के कम से कम 50 फोटो विभाग को उपलब्ध कराने थे। एजेंसी को भुगतान के पहले विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला जनसंपर्क अधिकारी से इन सभी बोर्ड को सत्यापित भी कराना था। सत्यापन के बाद ही विभाग को बिलो का भुगतान करना था। जानकारी के अनुसार सशक्तिकरण संचालनालय के अधिकारियों ने ज़्यादातर जिलो मे बिना सत्यापन के एजेंसी के बिलो का भुगतान कर दिया। अब जांच कर रहे अधिकारी सभी जिलो मे लगाए गए बोर्डो की जानकारी मंगा रहे हैं।

जिले मे तैनात अफसरो को जानकारी ही नहीं हैं।   

विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कुछ माह पहले सागर और सतना जिले मे गए थे। इस दौरान उन्हे कही भी आयरन फ्रेम बोर्ड नज़र नहीं आए। इतना ही नहीं जिले के परियोजना अधिकारियों तक को ऐसे बोर्ड लगाए जाने की जानकारी नहीं थी। अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास संचालनालय के आयुक्त को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आयुक्त ने संयुक्त संचालक छोटे सिंह को जांच की ज़िम्मेदारी दी थी। छोटे सिंह के तबादले के बाद अब संयुक्त संचालक अभय वर्मा इस मामले की जांच कर रहे हैं।

जांच के बाद दोषियो पर कार्रवाई करेगे - एमबी ओझा, आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग-

कुछ जिलो मे बोर्ड लगाए बिना ही भुगतान होने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर पूरे प्रदेश मे लगाए गए बोर्डो जी जानकारी जुटाई जा रही हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी। ये कहना है  अभय वर्मा,संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग- का वर्मा ने कहा कि हमने फिलहाल सभी जिलो से लगाए गए बोर्डो की जानकारी मांगी है। जिलो द्वारा अभी जानकारी भेजने की प्रक्रिया जारी हैं। पूरी जानकारी आने के बाद हम देखेंगे की जांच रिपोर्ट तैयार होगी।