भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) मप्र अपराध पीड़िता प्रतिकार योजना 2015 के अनुसार दुष्कर्म पीडिताओ को सरकार तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध करती हैं। मुआवजे के लिए आवेदन करवाने कि ज़िम्मेदारी पुलिस थाने कि होती हैं। लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते एक भी पीड़िता को मुआवजा राशि नहीं मिल पायी हैं। राजधानी मे जनवरी से अब तक 160 से अधिक रेप केस हुए हैं।  जिसमे से जिला विधिक प्राधिकरण के पास अभी तक सिर्फ 11 पीड़िताओ के ही आवेदन पहुंचे हैं। जिसमे 4 पुलिस के द्वारा व 5 पीड़िताओ के परिजनो ने खुद भेजा हैं।  जिला विधिक खुद पत्र लिखकर पीड़िताओ की जानकारी मांग रहा हैं। लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों को इसकी जानकारी ही नहीं हैं। बार-बार जिला विधिक प्राधिकरण के पत्र जारी करने बाद भी पुलिस अपनी लापरवाही से वाज नहीं आ रही हैं। न ही उनके रवैये मे कोई बदलाव आ रहा हैं।  इस संबंध मे महिला अपराध शाखा के एडीजी अनवेष मंगलम का कहना है कि पीड़िताओ को मुआवजा  मिलने की जानकारी पुलिस को हैं। में कल ही पता करवाता हूँ। कि इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन क्यो नहीं हो रहा हैं। हम जिला विधिक प्राधिकरण से भी बात करेंगे और इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।