इंदौर। प्रदेश के 248 भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के अफसरों पर केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, इनमे इंदौर भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन पेश किया। इसमें उल्लेख था कि प्रशासकीय अफसर भी केस चलाने की अनुमति देने के लिए सक्षम हैं।

इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति ली। कहा कि जब प्रशासकीय अफसर ही भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा होगा तो वह खुद कैसे अनुमति दे सकेगा। सरकार ढीलपोल कर रही है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को 19 सितंबर को उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी कि इतने केस अभियोजन स्वीकृति न मिलने से अटके हैं। गंभीर मामलों में भी लापरवाही बरती जा रही है।