भोपाल। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल के अतिरिक्त खर्च से परेशान 70 लाख उपभोक्ताओ को मिल सकती हैं राहत। सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में यदि ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 150 रु. बिल देना होगा। इससे प्रदेश के 70 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इस प्रस्ताव के पास होने से सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें फ्लैट रेट पर ही बिल भरना पड़ेगा। अभी तक संबल योजना के तहत  गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जा रही थी। सरकार इसे 150 यूनिट तक बढ़ाकर सभी वर्गों को लाभ देने जा रही है। इसके लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों में संशोधन होगा। इस योजना को लागू करने में सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

आदिवासियों को साहूकारी कर्ज से मुक्ति : इसके अलावा आदिवासी विकासखंडों में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए कर्ज को माफ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। 89 अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज माफी की यह प्रक्रिया शुरू होना है। प्रस्ताव में साहूकारों को आदिवासियों के गिरवी जमीन, जेवर व सामान भी लौटाने का प्रावधान है। साथ ही भविष्य में कोई साहूकार आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर ही धंधा करना होगा। बगैर लाइसेंस धंधा किया तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। सरकार अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग करने जा रही है। इस बारे में भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।