भोपाल। कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियो के बीच 4 फीसदी ब्याजदर पर असहमति के चलते मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रस्ताव रोक दिया हैं। कुछ मंत्री पक्ष में तो कुछ इसके विरोध में इसलिए फिलहाल विधायकों को वाहन खरीदने के लिए 4 फीसदी ब्याजदर पर 15 लाख रुपए का कर्ज नहीं मिल सकेगा। अब इस पर नए सिरे से चर्चा होगी, तब तक विधायकों को गाड़ी के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने गाड़ी के कर्ज के साथ होमलोन का भी प्रस्ताव दिया था। पिछली विधानसभा में विधायकों को गाड़ी के लिए 15 लाख और घर के लिए 25 लाख रुपए का कर्ज कम ब्याजदर पर मिलता था। इसे मौजूदा विधानसभा में भी बढ़ाकर लागू करने का प्रस्ताव था। गाड़ी के लिए 15 से 20 लाख और घर के लिए 25 से 50 लाख रुपए। मामला वित्त विभाग के पास पहुंचा तो उसने घर के लिए कर्ज का मामला विधानसभा को फिर से चर्चा के लिए लौटा दिया। गाड़ी के प्रस्ताव को बिना वृद्धि के आगे बढ़ा दिया। यही प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में रखा गया। चूंकि यह प्रस्ताव सीधे कैबिनेट में आया था इसलिए खुद संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह और मंत्री पीसी शर्मा ने विरोध कर दिया।