ब्रेकिंग न्यूज़ शाहजहानाबाद। चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।                मप्र / राज्य सरकार ने वैट 5% बढ़ाया, भोपाल में आज से पेट्रोल 2.91 रु. और इंदौर में 3.26 रुपए महंगा                इंदौर। मैं किसी श्वेता को नहीं पहचानता, सबके नाम उजागर होने चाहिए : पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह                  
13 साल बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने नियम बनाने हेतु चार सदस्यीय समिति गठित की।

भोपाल। अभी तक एक्ट के भरोसे चल रहा, मप्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 13 साल बाद अपने कार्यकलापों के लिए नियम और विनियम नियम बनाने के लिए चार सदस्यीय समिति भी गठित की है। साथ ही वैधानिक कार्यों के लिए लीगल एडवाइजर की नियुक्ति करने का भी निर्णय हुआ। बुधवार को आयोग अध्यक्ष नियाज मोहम्मद खान की अध्यक्षता में फुल बेंच की बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। बैठक में आयोग के सभी सदस्य मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष खान ने कहा कि आयोग का गठन वर्ष 1996 में हुआ था, लेकिन गठन उपरांत ये सिर्फ एक्ट के भरोसे चल रहा था। आयोग के किसी भी पूर्व अध्यक्ष ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वैधानिक मामलों में कई बार व्यवहारिक समस्या आने पर आयोग ने लीगल एडवाइजर की संविदा आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। बैठक मे आयोग के कार्यकलाप के नियम नहीं होने के मामले में वरिष्ठ सदस्य डॉ. आनंद बर्नाड की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय हुआ। समिति में सदस्य डॉ. एचएल भल्ला, टीडी वैद्य और सुशील श्रीवास्तव को सदस्य सचिव बनाने का निर्णय हुआ। यह समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट बनाकर आयोग को सौंपेंगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट भेजकर आयोग अनुमोदन लेगा।

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