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निगम-मंडलों और अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने पर विचार।

भोपाल। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए मंत्रियों से सुझाव मांगे थे। इसी के चलते राज्य सरकार निगम-मंडलों और अर्द्धशासकीय संस्थाओं में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने पर विचार रही है। साथ ही मेधावी छात्र योजना में छह लाख रुपए की आय सीमा में संशोधन पर विचार कर रही है। फिलहाल 6 लाख आय की सीमा वालों को इसका फायदा मिल रहा है। विशेषतौर पर सातवां वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा शासकीय सेवकों का वेतन वार्षिक 6 लाख रुपए को पार कर गया है। हर साल लगने वाले इंक्रीमेंट से उनका वार्षिक वेतन तय सीमा को पार कर जाता है। इस स्थिति में इसमें वृद्धि की जाएगी।

 सामान्य प्रशासन विभाग ने अब निगम-मंडलों में भी इस आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।  इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाने की तैयारी है। इसी साल 25 जून से कैबिनेट ने केंद्र के आरक्षण प्रस्ताव में संशोधन कर प्रदेश की शासकीय सेवाओं में 10 फीसदी आरक्षण अनुमोदित किया था।  

 

डॉ. गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री- निगम-मंडलों और को-ऑपरेटिव संस्थाओं में आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में परीक्षण करने को कहा गया है। इसे मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही इस बात को भी दिखवाया जा रहा है कि आखिरकार जब शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इसे क्यों नहीं जोड़ा गया। इधर, मेधावी छात्र योजना के मामले में भी संबंधित विभाग से चर्चा की जाएगी। 

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