भोपाल।  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव को सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले साधारण लोगों को माफिया की दृष्टि से न देखें। माफिया वह है जो संगठित अपराधों जैसे- एक्सटोंर्शन, ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी के जरिए लोगों पर दबाव बनाता है। जिन अफसरों के समय यह सब हुआ है, उनकी जिम्मेदारी तय हो। ले रहे थे।  उन्होंने यह भी कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध भी कमजोर न पड़े। अब मिलावटी दवाई बनाने वाली दवा कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा।वही, मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी भवन को एक रंग में किया जाए। ऐसी सड़कों को अधिसूचित करें, जिनके आसपास भवनों को किसी एक रंग में किया जा सके। लेकिन इसके लिए लाखों रुपए का प्रस्ताव न बनाएं, जनता की भागीदारी से काम करें। 

उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक में स्वास्थ्य, शिक्षा व सफाई को लेकर क्या नया हो रहा है, वर्किंग ग्रुप बनाकर लोगों को भेजें। सिर्फ इंदौर ही साफ क्यों है। और भी सेक्टर हैं, जिनमें भोपाल-इंदौर समेत अन्य शहरों को अव्वल किया जा सकता है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पद स्थापना की जाए।

मुख्यमंत्री बोले- किसी शासकीय भवन के आसपास सरकारी जमीन ज्यादा है तो उसका उपयोग राज्य हित में करें। भेल के पास ऐसी बहुत जगह है। कर्मचारी चयन आयोग को भी 7 दिन में कार्यशील करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की फाइल क्लियर करते समय यह देखें कि नुकसान तो नहीं है। यदि हो रहा है तो अफसर दोषी होंगे।  स्कूल-कॉलेजो  में यह कैसी शिक्षा है कि देश के टॉप 100 में मप्र का एक भी कॉलेज या विवि नहीं है। आचार-व्यवहार में परिवर्तन लाएं। इंटरनेट और गूगल के दौर में नहीं बदले तो व्यवस्था कैसे चलेगी। 

 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 साल के जिस विजन को जारी किया है, उसके अमल की रणनीति बना लें। पहले साल के टार्गेट में क्या हो सकता है, 15 दिन बाद फिर रिव्यू करूंगा।