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अजब गजब एम पी मे सरकारी फिजूलखर्ची के गजब मामले, 225 करोड़ की लागत से बना ई-पोर्टल में कमियां आने से नया पोर्टल लाया जाएगा

भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) 22 सुविधाओं के साथ 5 साल पहले 225 करोड़ रु. खर्च करके ई-नगर पालिका पोर्टल -1 लाया गया था इससे 16 नगर-निगम 298 नगर परिषद, 99 पालिकाएं जुड़ी थी, लेकिन इसमें अब कुछ खामियां देखने को मिली हैं और अब यह बेकार बताया जा रहा हैं पोर्टल में सिर्फ 3 कमियां थी फिर भी जनता को पूरी सुविधाए प्राप्त हो रही थी | इन मामूली कमियों के कारण पुराने पोर्टल को बंद किया जा रहा हैं |

1) पोर्टल धीमा बहुत था 11 बजे तक तेज गति से चलता था फिर रसीद काटने में 15 मिनट लगते थे |

2) नामांतरण में अगर मनीष की जगह मनीषा हो जाए, तो उसे सही कराने में यूडीएच पर निर्भरता थी पहले इसकी शिकायत, फिर टोकन और फिर इसके बाद त्रुटि सही होती |

3) प्रापर्टी टैक्स बिना आईडी के जमा नहीं होता यदि किसी ने अपना मकान आधा बेच दिया और टैक्स जमा करा दिया तो डबल टैक्स जमा कराना पड़ता था |

लेकिन इस पुराने पोर्टल को अपग्रेड करने के बजाए दूसरा पोर्टल लाने की तैयारी हो रही हैं इस पर 200 करोड़ रु. खर्च होंगे इसमें 24 सुविधाएं ऑनलाइन होंगी यानि 413 निकायों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रापर्टी टैक्स, मैरिज सर्टिफिकेट जैसे 24 काम घर बैठे हो जाएंगे | इस नए पोर्टल में सिर्फ दो सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं | करोड़ो की सरकारी फिजूलखर्ची क्यों की जा रही हैं जबकि कई निकायों के अपने पोर्टल भी हैं | जब नगर-निगम भोपाल आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी से पूछा कि पोर्टल-1 को अपग्रेड कर आखिर 200 करोड़ रु. क्यों नहीं बचा रहे ? तो उन्होने कहा कि पोर्टल-1 फेल हो रहा था  नगर-निगम का कोई काम ढंग से नहीं हो पाया इस कारण हम अपना पोर्टल चला रहे हैं | मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ई – नगर पालिका के दूसरे वर्जन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी हैं, अब टेंडर प्रोसेस चालू होगा |

पोर्टल से आमजन के विवाह पंजीयन प्रापर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस जैसे काम होंगे तो निकायों की तकनीकी स्वीकृति के साथ आय-व्यय का ब्योरा रहेगा | प्रापर्टी का म्युटेशन और मूवी की शूटिंग की परमिशन जैसी दो सुविधाएं मिलाकर कुल 24 सुविधाएं मिलेंगी |

 

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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