भोपाल : प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23 हज़ार एकड़ ज़मीन पर ग़रीबों के लिए घर बनाने की सुराज नीति 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं | अब शहरों में सुराज टावर मल्टी और कस्बों में 450 वर्ग फीट के घर बनेंगे नीति में साफ कर दिया गया हैं कि सरकार अपनी तरफ से इस पर कोई बजट नहीं रखेगी ज़मीन का कुछ टुकड़ा बिल्डर या डेवलपर को दिया जाएगा, बदले में बिल्डर ही टावर बनाकर देगा सुराज नीति में डेवलपर को आश्रय शुल्क, अतिरिक्त आश्रय शुल्क, संपत्ति, मार्ड्गेज, बैंक गारंटी आदि से छूट मिलेगी | इसी तरह 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर मिलेगा |  बिल्डर को जो ज़मीन दी जाएगी उसकी कीमत नीलामी से परिसंपत्ति विभाग तय करेगा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह सारी ज़मीन सरकारी अतिक्रमण में थी | अब इस पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास बनेंगे भूमि का सही तरीके से उपयोग हो इसलिए नीति लाई गई हैं | सुराज कॉलोनी में सड़क, पानी, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन और आवश्यकता होने पर स्कूल एवं डिस्पेन्सरी भी बनाई जाएगी | सुराज टावर कॉलोनी का निर्माण समय पर नहीं हुआ और क्वालिटी खराब रही तो डेवलपर पर जुर्माना भी लगेगा | डेवलपर पर अगले पाँच सालों तक डिफ़ेक्ट लायबिलिटी पीरियड विकास का लागू रहेगा तीन साल तक कॉलोनी के रखरखाव संचालन एवं मरम्मत का काम करना पड़ेगा | ज़मीन का मूल्य नीलामी से तय होगा |