भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार 2023-24 के बजट को देखते हुए 1000 सरकारी वाहन सड़कों से हटाकर ईवी खरीदने की तैयारी कर रही हैं सभी सरकारी विभागों के पास मौजूद 15 साल पुराने वाहनों की संख्या लगभग 2500 होगी, बजट के मुताबिक ये सभी वाहन जल्द फेज आउट कर दिए जाएंगे | सभी विभाग वर्तमान मे  15 साल पुराने वाहनों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक फेज आउट किया जाना हैं | यह नीति 1 अप्रैल से ही लागू होगी क्योंकि परिवहन विभाग 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर देगा | 2500 सरकारी वाहनों में 800 पुलिस के पास हैं, प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का जखीरा खरीदने की योजना में हैं | हालांकि गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पुलिस के लिए अभी इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना नहीं हैं | ईवी को इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा | पुलिस के अलावा इमरजेंसी सेवाओं में शामिल 108 एंबुलेंस मप्र में प्राइवेट वेंडर्स के जरिए संचालित होती हैं | ईवी एक चार्ज में करीब 200 किमी चल पाते हैं बैटरी चार्ज करते समय इमरजेंसी कॉल आने पर बड़ी समस्या हो सकती हैं | पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन, बैटरी बदलने की सुविधा, लंबा बैटरी बैकअप आदि होने पर ही ईवी एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा के लिए कारगर होगी |