नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराना भी शामिल हैं | सुप्रीम कोर्ट जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, याचिका में देशभर में कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने और सरकारी व आवासीय विद्दालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय मुहैया कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी, सीजेआई डीवाई चंद्र्चूर्ण और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा हम सभी राज्यों और केन्द्र्शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि, वे सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 सप्ताह में अपनी मासिक धर्म स्वच्छता नीतियों को स्वंय के कोष से लागू करे | मप्र के कई सरकारी स्कूलों में अभी सेनेटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं कहीं-कहीं यह राशि 5 रु. तक हैं | क्योंकि वेंडिंग मशीनें महंगी आती हैं इसलिए उनका खर्च निकालना पड़ता हैं हालांकि शहडोल संभाग की आंगनवाड़ियों में उदिता कॉर्नर विकसित किए गए हैं, सिर्फ 2 से 3 रु. में सेनेटरी पैड मिल जाते हैं इस योजना से सरकारी स्कूलों में छात्राओं की कम अटेंडेंस की समस्या खत्म हुई हैं |