भोपाल : ट्रैफिक पुलिस ज़रूरत और सर्वे के बाद स्पीड ब्रेकर बनाती हैं, लेकिन अन्य एजेंसी लोकल डिमांड पर स्पीड ब्रेकर बना देती हैं | ऐसे में कई रास्तों पर तो 50-50 मीटर की दूरी तक पर स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, बिना रोड इंजीनियर के स्पीड ब्रेकर बनने से ओवर स्पीड पर कंट्रोल होता हैं, लेकिन इससे ट्रैफिक में बाधा आती हैं | कलेक्टर  ऑफिस में बुधवार को करीब 8 महीने बाद हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में बिना ज़रूरत के स्पीड ब्रेकर बनाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया हैं | कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की अनुमति लेना अनिवार्य हैं | भोपाल में बीते एक साल के दौरान 2100 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए इसमें से अधिकांश ओवर स्पीड और रोड इंजीनियरिंग की खामी के कारण एक्सीडेंट होना पाया गया | एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक संदीप दीक्षित ने बताया कि आगे से जो भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे उसके लिए पहले संबंधित एजेंसी को एक प्रस्ताव सड़क सुरक्षा समिति के सामने रखना होगा समिति रोड इंजनियरिंग और वाहन की अधिकतम गति को तय करने की जरूरत के अनुसार ब्रेकर बनाएगी | ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वसम्मति बनी ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण को तीन श्रेणी में रखा हैं, पहली हाथ ठेला लगाने वाले, दूसरी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले और तीसरी में जहां सड़क किनारे स्थायी निर्माण हो गए हैं, इसे नगर-निगम की टीम के साथ मिलकर हटाया जाएगा | कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए जाने की आवश्यकता हैं | पार्किंग की लगातार समस्या बनी रहती हैं, मल्टीलेवल पार्किंग में लोगों की गाड़ियां रखी जाएं और इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता हैं | भोपाल टॉकीज, भारत टॉकीज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का ट्रैफिक और पार्किंग को सुधारने के लिए विशेष काम करना होगा | वहीं ई-रिक्शा और व्यवसायिक वाहनों पर नियंत्रण किया जाएगा शहर में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उन पर नियंत्रण नहीं हैं, इसके लिए नगर-निगम के साथ मिलकर उनका डाटा तैयार किया जाएगा | इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर अगले सप्ताह बुधवार को सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक लगातार शहर में  घूमेंगे | उनके साथ नगर-निगम, पीडब्ल्यूडी और यातायात सहित अन्य विशेषज्ञ साथ रहेंगे