भोपाल :( नुजहत सुल्तान) मोदी सरकार ने मप्र को केंद्रीय योजनाओं में करोड़ों रुपए भेजे लेकिन खर्च करने के बजाए इन पैसों को विभागों ने बैंकों में जमा किया | अलग अलग स्कीमों में जिस अनुपात में पैसा दिया गया, उसी अनुपात में पैसा वापस होगा | हैरान करने वाली बात यह हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र की योजनाओं में 2021-22 में 622 करोड़ रु. मिले, लेकिन इसे एक साल बाद निकाला गया इस वजह से 22 करोड़ की पैनाल्टी भी लगी | मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ताकीद भी कर दी हैं कि केंद्र ने सभी योजनाओं में निगरानी बढ़ा दी हैं, इसलिए जब तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पैसा नहीं आएगा | बैंकों में अनावश्यक राशि भी न रखी जाए जो भी पैसा मप्र के विभागों द्वारा बैंकों में रखा गया था, उसका ब्याज 27 अप्रैल तक केंद्र सरकार को लौटाना होगा | स्वास्थ्य विभाग की जिन स्कीमों में पैसा खर्च नहीं हुआ, उनमें आयुष्मान भारत के अलावा नेशनल ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम शामिल हैं, जिससे दवाओं की व्यवस्था होती हैं | वहीं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिग हैं | ये अस्पतालों में उपकरण खरीदी और सुविधाएं बढ़ाने की योजना हैं | गौरतलब है कि आयुष्मान योजना में प्रदेश में कई अस्पतालों का भुगतान प्रभावित हुआ हैं |