भोपाल : लाड़ली बहना योजना के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रु. का प्रावधान रखा था, लेकिन उसमें सवा करोड़ से अधिक आवेदन आने के बाद अब राज्य सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है | सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं और बजट प्रावधान एक करोड़ महिलाओं के हिसाब से किया है, जो बढ़कर 1 करोड़ 25 लाख 33 हज़ार 145 हो गई हैं | गौरतलब है कि सरकार को अब हर माह 1253 करोड़ रु. की आवश्यकता पड़ेगी |वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने 8000 करोड़ रु. का प्रावधान लाड़ली बहना के लिए रखा है | इसमें 10 जून 2023 से  लेकर 10 जनवरी 2024 तक की व्यवस्था थी कि,  महिलाओं के खाते में एक हज़ार रु. डाल दिए जाएंगे | तब तक मप्र में सरकार के गठन का काम पूरा हो जाता अब ये बजट छह माह ही चल पाएगा | लिहाजा वित्त विभाग दूसरी योजनाओं में कटौती करके पैसा जुटाने की तैयारी में है | अभी 22% फार्म बैंकिंग सिस्टम में उलझे हुए हैं, ये डीबीटी लिंक नहीं हुए तो पात्र होने के बावजूद राशि खातों में नहीं जाएगी | भाजपा ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इस काम को जल्दी पूरा करें ताकि शत-प्रतिशत महिलाओं के खाते लिंक हो जाएं | 15 मई तक दावे – आपत्तियां ऑनलाइन जमा कराने का समय है, योजना के आवेदनों पर दस दिनों में सिर्फ 1425 आपत्तियां आईं हैं, चार दिन और बचे हैं स्पष्ट है कि सवा करोड़ हितग्राहियों की संख्या कम नहीं होगी |