भोपाल :( नुजहत सुल्तान )  वित्त विभाग के अधीन पेंशन संचालनालय ने विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों, कमिश्नर और कलेक्टर्स से 641 मामलों की जानकारी मांगी है | इनकी पूरी जानकारी नहीं दिए जाने से ही इनका निराकरण नहीं हो पा रहा है | इनमें 73 मामले स्कूल शिक्षा विभाग के हैं | बढ़ते कोर्ट मामलों को लेकर राज्य सरकार की सख्ती का पहला नतीजा पेंशन प्रकरणों में निपटारे का आया हैं | पेंशन संचालनालय ने 31 मार्च 2023 तक 32, 657 प्रकरणों का निपटारा किया है, यह निपटने वाले मामले की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है | मध्यप्रदेश में 64 विभागों से रिटायर हुए कर्मचारियों के 39, 273 प्रकरण लंबित थे, अभी अन्य विभागों के 75 हज़ार से ज़्यादा मामले लंबित हैं | इनमें जांच चल रही है सामान्य प्रशासन विभाग ने इनका निराकरण करने के लिए सभी विभागों से कहा है | 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 6,527 प्रकरणों का निराकरण होना शेष है | इन प्रकरणों के लंबित होने की बड़ी वजह कोर्ट केस विभागीय जांच आदि हैं | 6, 527 लंबित प्रकरणों में से 4619 ऐसे प्रकरण निकाले गए हैं, जिनमें विभागीय जांच एवं कोर्ट केस नहीं है | इन्हें जल्द सुलझाने के लिए विभागों से जानकारी मांगी गई है | गौरतलब है कि अदालत में कर्मचारियों के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने जवाबदेही तय करने की बात कही है |