भोपाल :( नुजहत सुल्तान )  पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा महीना भर में सिर्फ 30 हज़ार रु. कमाती थी, लेकिन 30 हज़ार की नौकरी से उन्होने करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई इस मामले में अब गृह विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है | लोकायुक्त पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार हेमा मीणा के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि हेमा मीणा करोड़ों रु. की मालकिन बनी बैठी हैं | हेमा मीणा को निलंबित करने के बाद अब उनकी मदद करने वाले अफसर भी सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं | गुरुवार को हेमा के बॉस और मददगार प्रोजेक्ट इंजीनियर ( प्रभारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) जनार्दन सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है | वह लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर थे, और पिछले 20 सालों से पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रतिनियुक्त पर हैं | उनके सस्पेंड होने का कारण हेमा मीणा का सही ठंग से पर्यवेक्षण नहीं किया जाना बताया गया है |  इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हेमा मीणा ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में दो बार नौकरी से इस्तीफा दिया लेकिन बाद में उन्हें फिर नौकरी पर किस आधार पर रखा गया ? किस अधिकारी ने उनकी सिफ़ारिश की ? कौन से नियम बताए गए ? गृह विभाग ने कॉर्पोरेशन के एमडी से इस बारे में जानकारी मांगी है | जनार्दन के निलंबन के बाद अगले 45 दिन में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को चार्जशीट दाखिल करना होगी ऐसा न होने पर वह स्वत: बहाल हो जाएंगे | एडीजी पुलिस हाउसिंग के एमडी उपेंद्र जैन के आदेश में कहा गया है कि हेमा मीणा पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है | वह लंबे समय से जनार्दन सिंह के अधीनस्थ कार्य कर रहीं थीं | उन पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना कर्तव्य था | ऐसा नहीं करने से विभाग की छवी खराब हुई है | शासकीय सेवक के निलंबन की दो वजह हो सकती हैं, पहली अधिकारी- कर्मचारी पर विभागीय जांच प्रस्तावित हो दूसरी, उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो | जनार्दन के निलंबन में इनमें से कोई वजह नहीं है | जो विभागीय जांच का आधार बन सके | इसमें शासकीय कार्यों में लापरवाही या अनियमितता का उल्लेख नहीं है | आदेश में सिर्फ वजह पर्यवेक्षण में कमी बताई गई है | इससे कोर्ट में पहली सुनवाई में ही मामला रफा-दफा हो सकता है | जनार्दन के जाति प्रमाण पत्र पर भी संदेह जताया जा रहा है, लोक निर्माण विभाग ने पुलिस हाउसिंग के एमडी को पत्र लिखकर जनार्दन के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए दस्तावेज़ मांगे थे | इसमें कहा गया था कि उच्च स्तरीय छानबीन समिति इसकी जांच कर रही है | उन्होने अनुसूचित जाति विकास आयुक्त को जाति प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी दी है, वह पर्याप्त नहीं है | उनके दस्तावेज़ में पैतृक निवास आगरा यूपी लिखा है, जबकि अनुसूचित जाति का लाभ लेने 1950 से मप्र का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अब इस मामले में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं |