भोपाल :  नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मुताबिक समय-समय पर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के संबंध में सर्वे होते रहे हैं, कांग्रेस सरकार में माफिया के विरुद्ध अभियान के लिए भी अवैध निर्माणों की जानकारी इकट्ठा की गई थी | इस तरह जिलों में ऐसी कॉलोनियों की रफ जानकारी उपलब्ध है लेआउट का फाइनल प्रकाशन होते ही अनधिकृत कॉलोनी को वैध दर्जा मिल जाता है | इसलिए आदेश जारी किए हैं कि तीन महीनों के अंदर सभी अनधिकृत कॉलोनियों का फाइनल लेआउट प्रकाशित कर लिया जाए | 2022 तक बनी 2500 अतिरिक्त अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता देने की घोषणा करने के बाद सरकार की योजना है कि अगले तीन महीनों में इन अनधिकृत बसाहटों को तय प्रक्रिया अपनाकर वैध कर दिया जाए | सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए अधिकतम 6 महीने का समय रखा है | ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार बिल्डिंग परमिशन के लिए ऑफलाइन परमिशन का निर्णय कर चुकी है | नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि तीन महीनों के अंदर साल 2022 तक बनी अनधिकृत कॉलोनियों के फाइनल लेआउट प्रकाशन के निर्देश दे दिए हैं | मुख्यमंत्री कॉलोनाइजर और बिल्डर्स से मिलेंगे ताकि निर्माण क्षेत्र की प्रक्रिया सरल हो सके | क्रेडाई ने कहा कि सब अवैध वैध हो सकता है तो मास्टर प्लान, टीएनसीपी और लैंड यूज़ की क्या ज़रूरत है | फिर बिल्डर लाखों रु. परमिशन, लाइसेंस में क्यों दे ? हम सरकार के पास विरोध दर्ज कराएंगे |