इंदौर : 24/6/2023 : दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतें बनाकर सांसद विधायकों के मामलों में 2 साल के अंदर फ़ैसला सुनाने के आदेश जारी किए थे | सबसे पहले भोपाल में विशेष अदालत बनी 2 साल बाद इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी 2-2 यानि कुल 8 विशेष अदालतें बनीं | प्रदेश की इन विशेष अदालतों में 2 से 18 साल पुराने लगभग 300 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं | इनमें से प्रदेश के 28 से अधिक मौजूदा सांसद – विधायकों पर 2 साल या उससे ज़्यादा सज़ा की आशंका है | सज़ा मिलने पर इन सांसद विधायकों को न सिर्फ सदस्यता से हाथ धोना पड़ेंगे बल्कि अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे | इस सूची में भाजपा के 3 मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं, 30 से ज़्यादा सांसद – विधायक ऐसे हैं जिन पर धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास और आर्थिक अपराध के गंभीर आरोप हैं | कुछ मौजूदा सांसद – विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमों में 18 साल बाद भी फ़ैसला नहीं आ पाया | राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में जितनी तेज़ी से फ़ैसला आया है यदि उतनी ही जल्दी प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट भी फ़ैसला सुनाए तो भाजपा – कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा जाएंगे | मुकदमों के निपटारे में देरी का कारण समय से समन तामिल नही होना भी है,  इसका जिम्मा पुलिस के पास है | अधिकतर मामले अदालत से दूरी के चलते भी रुक जाते हैं, अक्सर गवाह तारीखों पर नहीं पहुँच पाते जिससे कोर्ट को आगे की तारीख बढ़ानी पड़ जाती है | मुकदमों की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा का है, उन पर इंदौर में चेक बाउंस के 160 केस दर्ज हैं | अधिकतर में वह पेश ही नही हुए हैं | उन पर धोखाधड़ी के मामले भी हैं, वह 40 से ज़्यादा मामलों में समझौता कर विवाद निपटा चुके हैं | पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने पदाधिकारियों – कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लेती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना अदालत की अनुमति के दर्ज मामलों को वापस लेने पर रोक लगा दी है |