भोपाल : 5/7/2023 : चार साल से 14 हज़ार ठेकेदारों की 40 करोड़ रुपए की धरोहर राशि मप्र हाउसिंग बोर्ड, नगर-निगम व पालिका, विकास प्राधिकरण और साडा ने बिना कारण दबा रखी है | इसे ईएमडी ( अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या सिक्युरिटी डिपॉजिट ) कहा जाता है | इसका कोई ब्याज भी नही दिया जा रहा है | हाल ही में जब नगरीय विकास विभाग की ओर से समीक्षा की गई तो यह बात सामने आई | अब इन सभी संस्थानों से कहा गया है कि वे 15 दिनों में पैसा वापस लौटाएं | 19 जुलाई को दोबारा ई-टेंडर पोर्टल का डाटा खंगाला जाएगा | वर्ष 2021-22 या उससे पहले की कोई भी ईएमडी राशि अकारण रोकने की जानकारी मिलती है तो एचओडी पर कार्रवाई की जाएगी | हजारों ऐसे टेंडर पोर्टल पर दिख रहे हैं, जिनमें धरोहर राशि वापस नहीं की गई | इनमें कई कांट्रेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें टेंडर नहीं मिला लेकिन टेंडर भरते समय कुल लागत का 3% उन्होने धरोहर राशि के रूप में जमा कराया था | इसी के बाद नगरीय विकास विभाग ने सभी अधीनस्थ प्रमुखों को यह निर्देश दिए हैं | हैरत की बात यह है कि मप्र हाउसिंग बोर्ड, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर-निगम खंडवा, सिंगरौली, इंदौर तथा नगरीय निकाय शहडोल ने ई-टेंडर प्रक्रिया में फिजिकल रिकॉर्ड भी मांगा है | जबकि ऐसा कोई प्रावधान नही है | नियमानुसार टेंडर न मिलने पर ऑनलाइन ही वापस मिलना था पैसा लेकिन अपनी राशि वापस मांगने पर ठेकेदारों को स्पष्ट कारण न बताकर टालमटोल करते हुए विभागों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं |