इंदौर : 23/08/2023 : नगर-निगम की जनता के प्रति जिम्मेदारियां अधिक बढ़ गई हैं इसके बावजूद भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उन सेवाओं के बदले फंड नहीं दिया जा रहा है | नगर-निगम का वित्तीय ढांचा इसी कारण डगमगा गया है, दरअसल नगर-निगम के गठन के समय  उसकी मूल ज़िम्मेदारी सड़क बनाना, और सफाई करना थी चुंगीकर से उसकी कमाई होती है, जिससे नगर-निगम का संचालन हो जाता था | हालांकि, यह टैक्स बंद कर दिया गया | इसके बाद नगर-निगम को जलकार्य , स्ट्रीट लाइट, फायर ब्रिगेड, स्कूलों का रखरखाव जैसे काम भी सौंप दिए गए | पानी की आपूर्ति का काम पहले पीएचई करता था,  जिसे निगम में मर्ज कर दिया गया | इस मामले में सरकार से फंड दिलाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने यह जनहित याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है | इसकी अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी |