ग्वालियर : 31/08/2023 : पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में एनजीटी ने मप्र सहित सभी प्रदेशों के नगरीय निकायों पर करोड़ों रु. का जुर्माना लगाया है | दरअसल, प्रदेश के कई नगरीय निकायों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं, स्थिति यह है कि, नालों का पानी सीधे नदियों में जाकर मिल रहा है | जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं | इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के नियमों का भी पालन नहीं हो पा रहा | प्रमुख रूप से इन कारणों के चलते एनजीटी ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया है | मप्र की बात करें तो यहां 347 नगरीय निकायों से कुल 221.07 करोड़ का जुर्माना वसूलना है | साढ़े तीन साल पहले लगाए गए जुर्माने (पर्यावरण क्षतिपूर्ति ) की राशि अभी तक जमा नहीं करने पर मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी चंद्रमोहन ठाकुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को पत्र लिखा है | इसमें स्पष्ट किया गया है कि, यदि 15 दिन के भीतर राशि जमा नहीं की गई तो अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे |