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एनजीटी ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब |

भोपाल : 26/09/2023 : विदिशा के गंजबासौदा में वन भूमि पर जारी अवैध खनन पर एनजीटी ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस शिव कुमार सिंह और ज्यूडिशियल एक्सपर्ट मेंबर डॉ. सेंथिल वेल की बेंच ने वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जांच के लिए चार सदस्यीय हाईलेवल कमेटी गठित की है यह 20 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी | संयुक्त जांच कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन विभाग, मप्र प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड के एक-एक प्रतिनिधि और विदिशा डीएफओ को शामिल किया गया है | एनजीटी ने कहा कि, अवैध खनन से पर्यावरणीय और शासन को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है | इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है | उसके पास अवैध खनन को रोकने के लिए सशक्त तंत्र नहीं हैं | मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी एनजीटी ने खनन पर रोक लगाते हुए मप्र सरकार, मप्र प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, डायरेक्टर खनिज और विदिशा कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है |    

 

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