नई दिल्ली : 11/11/2023 : केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने न्याय विधान नागरिक, सुरक्षा विधान और साक्षी अधिनियम बिल पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है | तीनों क्रांतिकारी कानून बनने के दिन से ही लागू होंगे | हालांकि राजद्रोह के मामलों में समिति ने अलग सिफ़ारिश की है | नए न्याय विधान में राजद्रोह कानून को खत्म करने की व्यवस्था की गई है | लेकिन जो लोग इसके तहत पहले से पकड़े गए थे | और केस लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोही होने का केस चलेगा | उसी के आधार पर उनकी सज़ा तय होगी | विपक्ष का आरोप है कि सरकार हड़बड़ी में यह कानून बना रही है, यही कारण है कि अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने असहमति जताई है | दक्षिण भारत की पार्टियों के सदस्यों ने विधायकों का नाम हिंदी में रखने पर भी आपत्ति जताई है | और इसे संविधान की भावना के प्रतिकूल बताया है | समिति ने इन आपत्तियों को रद्द कर दिया है |