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मप्र में 552 बसों के साथ शुरू होने वाली पीएम ई-बस सेवा पर वित्त विभाग का अड़ंगा |

भोपाल : 23/01/2024 : पीएम ई-बस सेवा के लिए प्रदेश में 6 शहर चिन्हित हुए थे, पीएम ई- बस चलाने के पीछे सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत बनाना है | पीएम ई-बस सेवा योजना देश के 169 शहरों के लिए मंजूर हुई है | प्रदेश के 6 शहरों में इन बसों के चलाने का मकसद ये है कि हर 5 मिनट में यात्रियों को बस स्टॉप पर एक ई-बस मिल जाए और उन्हें इंतज़ार न करना पड़े | वेंडर को एक बस रोजाना कम से कम 180 किमी चलानी होगी, इसलिए वह लोकल ट्रांसपोर्ट्स की तरह स्टॉप पर खड़े होकर सवारी भरने का इंतज़ार नहीं करेगा | वेंडर को समय पर भुगतान होता रहे इसके लिए केंद्र ने मप्र से गारंटी मांगी है | इसे पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म (पीएसएम) नाम दिया है | नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग की ओर से भेजी गई पीएसएम की अनुशंसा बजट की कमी से अभी वित्त विभाग में अटक गई है | वित्त ने सुझाव दिया है कि नगरीय निकायों को मिलने वाले अनुदानों में से कटौती कर इससे बचने वाली राशि को एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए | भोपाल इंदौर में चलने वाली बीसीएलएल की बसों को भविष्य में ई-बस में बदला जाए यानि इन बसों में रेट्रो फिटिंग की जाए | सिर्फ भोपाल में ही 24 मार्गों पर ही बीसीएलएल की 368 बसों का संचालन किया जा रहा है, इससे बसों की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ताकि लोग अपने वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करना शुरू कर दें |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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