भोपाल : सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है | इसमें राज्य सरकार प्रदेश के 6 लाख से अधिक कर्मियों, संविदा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइज़र को आयुष्मान योजना में शामिल करेगी | इन कर्मियों को 5 लाख रु. तक का इलाज कैशलेस मिल सकेगा | उधर प्रदेश के 4 लाख से अधिक नियमित कर्मियों को 10 लाख रु. तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, इसके बाद कर्मचारी के इलाज में खर्च राशि को सरकार रीइंबर्समेंट करती है |