भोपाल : 31/01/2024 : राजधानी को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए राजस्व मामलों की पेंडेंसी खत्म करना अवश्यक है, इसी सिलसिले में सोमवार देर रात 11 बजे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एसडीएम हुजूर तहसील के ऑफिस पहुंचे, और लंबित मामलों के बारे में जाना तो करीब 8 हज़ार लंबित मामले सामने आए | कलेक्टर ने आदेश दिए कि इन मामलों को अतिरिक्त समय निकालकर खत्म करने की कोशिश करें, कोई भी मामला किसी ठोस कारण के रद्द नहीं किया जाना चाहिए | एसडीएम और तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का पटवारी अगर समय पर निराकरण नहीं करते हैं तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा | इस आदेश के बाद दूसरे ही दिन 1 हज़ार मामलों का निपटारा कर दिया गया | कलेक्टर के निरीक्षण के बाद हुजूर कार्यालय के 500 नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया | अब राजधानी में 7 हज़ार मामले लंबित बचे हैं,  इनका निपटारा भी जल्द ही कर दिया जाएगा | वहीं यह आदेश भी दिया गया कि अगर लोकसेवा केंद्र प्रबंधन द्वारा राजस्व से संबंधित दी जाने वाली सेवाओं का समय –सीमा में यदि निपटारा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के वेतन से 250 रु. प्रतिदिन या अधिकतम 5 हज़ार रु. की क्षतिपूर्ति राशि हितग्राही को दी जाएगी | निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत भोपाल को प्रदेश का मॉडल जिला बनाया जाएगा |