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सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मुफ्त शिक्षा से जुड़े मामले में सरकार की चुप्पी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी सीएस पर 25 हज़ार कास्ट |

जबलपुर : 16/02/2024 : मंदसौर में जून 2018 को 7 साल की मासूम का स्कूल से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, आरोपियों ने उसका दो बार गला काटकर मरने के लिए छोड़ दिया था | डॉक्टरों ने बच्ची के कई ऑपरेशन कर उसे बचा लिया था | तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार से वादा किया था कि, सरकार उसकी और उसकी बहन की शिक्षा की ज़िम्मेदारी उठाएगी | सरकार ने इंदौर के एक निजी स्कूल में दोनों बहनों का दाखिला भी कराया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने फिर 14 लाख रु. का रिकवरी नोटिस भेज दिया | इसको संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश दिए थे | सरकार को लगातार इस मामले में समय देने के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया | इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ कलेक्टर इंदौर पर 25-25 हज़ार रुपए की कास्ट लगाई है | कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को हाई कोर्ट रजिस्ट्री में निजी तौर पर जुर्माने की राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं | मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी, कोर्ट ने इंदौर के स्कूल प्रबंधन से भी जवाब मांगा है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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