भोपाल : 02/03/2024 : लोकसभा चुनाव की आचार संहिता इसी महीने के दूसरे हफ्ते में लग सकती है | इसके पहले राज्य सरकार 7.50 कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता (डीए) और 5.47 लाख पेंशनर्स को इतनी ही महंगाई राहत (डीआर) देने की तैयारी में है | मप्र में कर्मचारियों का 1 जुलाई 2023 से 4% डीए बकाया है | इस हिसाब से उनका हिसाब बराबर करने के लिए डीए का 9 महीने का एरियर देना होगा | इस मामले में 4% डीए देने का प्रस्ताव तो वित्त विभाग ने तैयार कर भेजा हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर अंतिम फ़ैसला लिया जाना है | प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों का 4% डीए का भुगतान करने पर हर महीने 180 से 190 करोड़ रु. अतिरिक्त खर्च आना है | एरियर का भुगतान करने पर यह खर्च 1700 करोड़ रु. होगा | आगामी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक बढ़े हुए डीए का अतिरिक्त खर्चा 2280 करोड़ रु. होगा | पेंशनर्स को 4 प्रतिशत मंहगाई राहत दिए जाने पर हर महीने 80 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्चा आना है | इसके लिए सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर प्रति छत्तीसगढ़ को भेजना होगा | वहां से सहमति मिलने के बाद पेंशनर्स को डीआर दिए जाने के आदेश जारी किए जा सकेंगे |