इंदौर/भोपाल : 18/03/2024 : राजधानी भोपाल में सरकारी रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 थी, भाजपा सरकार ने 2016 के पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी | इसके तहत 320 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया | पिछले साल शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन यह आदेश अमल में नहीं आ पाया | अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करने वाली भाजपा अब इस मसले का नए सिरे से निराकरण करने की तैयारी में है | इन्हें वैध करने के बजाय नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर रासुका लगाई जाएगी | कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जिस इलाक़े में अवैध कॉलोनी बनेगी, वहाँ के तहसीलदार और नगर-निगम के ज़ोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई होगी | नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है | नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को ही इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी है | ऐसे में 256 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी है | राजधानी के कई पॉश इलाक़े ऐसे हैं, जिनके बगल में बस्तियों जैसी अवैध बसाहट हैं | इनमें से अधिकतर में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं | इन कॉलोनियों में अधिकतर ऐसी हैं, जिनमें लोग सस्ते प्लाट के चक्कर में ठगे गए हैं | अब न कानून उनका कुछ बिगड़ पा रहा है, और न ही रहवासी कॉलोनाइजर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं | इसी को देखते हुए सरकार अब नया कानून बनाने की कवायद में जुटी है | पिछले दिनों बिल्डर्स के साथ हुई बैठक में भी यह मामला उठा था, बिल्डर्स का यही कहना था कि सरकार के सारे नियम कायदे हमारे लिए ही होते हैं | जो सारी अनुमतियां लेते हैं, सारे टैक्स चुकाते हैं | अवैध कॉलोनाइजर कहीं भी कॉलोनी काटकर निकल जाते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती | बाद में सरकार इन्हें वैध कर देती है तो नगर-निगम सहित सभी पर उसका अतिरिक्त बोझ आता है | मौजूदा व्यवस्था में अवैध कॉलोनाइजर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है | उस पर एफआईआर के निर्देश हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस चिट्ठी देकर छोड़ देती है, अवैध कॉलोनी के निर्माण के अधिकतर मामलों में निचले स्तर के अधिकारी- कर्मचारी भी शामिल होते हैं | इसलिए नए कानून में कॉलोनाइजर ही नहीं उस क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी |