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सरकार द्वारा स्वर्ण नदी के दोनों ओर जाली लगाने के लिए 2 करोड़ रु. देने में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी |

ग्वालियर : 05/04/2024 : साल 2019 में ग्वालियर में स्वर्ण रेखा को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए एडवोकेट विश्व जीत रतोनियां ने जनहित याचिका दायर की है | इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस आरके वानी की डिविजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से कहा कि यहां वहां करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, और 2 करोड़ रु. नहीं हैं आपके पास कि स्वर्ण नदी के दोनों तरफ जाली लग जाए | और आम जनता के काम आए | हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर  नाराजगी जताते हुए कहा कि बांटने के लिए हजारों करोड़ रु. हैं, इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो सकती है क्या ? इससे अधिक खर्चा तो एक आमसभा में हो जाता है | जब शासन के पास लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का पैसा नहीं है तो कोर्ट क्यों इतने ऑर्डर पास करे | बोल दो कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हमने बच्चों को बांट दिया | अब तो बस जैसे तैसे सरकार चला रहे हैं | आप कह दीजिए कि पैसे नहीं हैं तो हम सबको सुनने के बाद यह आदेश दे देंगे कि प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति है पर सबको सुनने के बाद ही हम यह सब कर पाएंगे | हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद निगमायुक्त हर्ष सिंह ने बात को संभाला और आश्वस्त किया कि जाली लगाने का काम निगम ने अपने हाथों में ले लिया है, जल्द ही इसे पूरा कर दिया जाएगा | मामले की अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी |

 

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