भोपाल : 26/6/2024 :( नुजहत सुल्तान ) राज्य शासन ने 2020 में आदेश जारी कर संपत्तिकर को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ने और गइडलाइन बढ़ने पर दस फीसदी टैक्स बढ़ाने को कहा था | सोमवार को हुई एमआईसी में टैक्स बढ़ाने को लेकर हुए विरोध के बाद मंगलवार को दोबारा हुई बैठक में सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया | सदस्य जगदीश यादव ने एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का फोटो दिखाते हुए दावा किया कि इस बिल्डिंग में एक भी फ्लैट मालिक टैक्स नहीं देता, क्योंकि उनका संपत्ति कर खाता ही नहीं खुला है | दूसरे एमआईसी सदस्य आनंद अग्रवाल ने कहा कि वास्तव में वर्षों से जमे हुए वार्ड प्रभारियों को बदलने की जरूरत है | ये वार्ड प्रभारी संपत्तियों के खाते नहीं खोल रहे है, और व्यवसायिक संपत्तियों से आवासीय दर से टैक्स लिया जा रहा है | अभी राजधानी में संपत्तिकर के 5 लाख खाते हैं, लेकिन सर्वे किया जाए तो इनकी संख्या 6 लाख के पार पहुँच सकती है | कई निर्माण संपत्ति कर खाते में एक मंज़िला दर्ज है, जबकि वास्तव में तीन से चार मंज़िला इमारत बनी है, इनका संपत्ति कर बढ़ाया जाए | प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की खुद की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है, साथ ही संपत्तिकर के जरिए मिले राजस्व का 50 फीसदी पार्षदों को विकास कार्यों के लिए दी जाती है | ऐसे में एमआईसी सदस्यों ने इसकी वसूली व्यवस्था के गैप को दूर करने पर ज़ोर दिया है | करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद महापौर मालती राय ने भी टैक्स नहीं बढ़ाने पर हमति दे दी और प्रस्ताव खारिज हो गया | दो जुलाई को होने वाली बैठक में अब टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं आएगा |