भोपाल : 27/6/2024 :( नुजहत सुल्तान ) मप्र में वर्तमान में 30 से अधिक चेक पोस्ट है, यह राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी की सीमाओं से  लगे हैं | इनसे हर रोज़ 50 लाख वाहन चालक आवाजाही करते हैं | एक वाहन से 1800 से 2 हज़ार रु. वसूले जाते हैं | लेकिन वसूली करने वाले कोई वैध कर्मचारी अधिकारी नहीं बल्कि प्राइवेट और अनधिकृत व्यक्ति हैं जो चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का कारोबार कर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं | इस संबंध में कई बार शिकायत मिलने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है | कई बार इसे रोकने के प्रयास किए गए लेकिन अब भी कई चौकियों पर प्राइवेट व अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली हो रही है | ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन इस संबंध में कई बार परिवहन विभाग को पत्र लिख चुका है, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उन्होने पीएम से एक सप्ताह पहले पत्र लिखकर इस अवैध वसूली को रोकने के लिए कार्रवाई की गुहार लगाई थी | आरटीओ के चेक पोस्ट को बंद करने के लिए भी दो बार निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन वसूली का कारोबार अब तक बंद नहीं हुआ | ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 6 साल पहले भी इस तरह का आदेश जारी हुआ था, इतना ही नहीं चेक पोस्ट पर अवैध वसूली रोकने के लिए गुजरात मॉडल अपनाने की बात भी की गई थी | गोविंद सिंह राजपूत ने अप्रैल 2023 में कहा था कि गुजरात मॉडल की तर्ज़ पर 14 दिसंबर 2023 तक चेक पोस्ट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे | फरवरी 2024 में मप्र के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सभी चेक पोस्ट को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे | अब दोबारा से यह निर्देश दिए जाते हैं अब अगर ये अवैध वसूली का कारोबार नहीं रुका तो संबन्धित कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी |