भोपाल : 06/07/2024 :( नुजहत सुल्तान ) एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने गुरुवार को विधानसभा में वेतन, भत्ता न लेने और ट्रेजरी में जमा करने की घोषणा की तो उन विधायकों के तमाम भत्तों और मुफ्त की सुविधाओं पर सवाल खड़े हो गए जो आज भी पुराने मापदंडों के आधार पर चली आ रही हैं | विधानसभा में वेतन भत्तों से जुड़े नियमों की जांच की गई तो पता चला कि अभी भी विधायक को 10 हज़ार रु. हर माह टेलीफोन भत्ता मिलता है | फोन हो या न हो जबकि आज के समय में 500, 1 हज़ार रु. में अनलिमिटेड सुविधाएं मिलने के बाद भी विधायकों के लिए फोन का अलग ही टैरिफ चल रहा है | वहीं लेखन सामग्री या डाक भत्ता के तौर पर भी 10 हज़ार और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 15 हज़ार रु. प्रति माह मिल रहे हैं | निर्वाचन क्षेत्र में जो 35 हज़ार रु. महीना है वह भी वेतन से 5 हज़ार रु. अधिक है | इसके अलावा भी ढेर सारी सुविधाएं और लोन में सबसिडी प्रदान की जा रही है | ऐसे में सरकार अब उन्हें हाईटैक बनाने व ई-ऑफिस के लिए पांच लाख रु. देने जा रही है | यानी साढ़े 11 करोड़ रु. खर्च करने की तैयारी है |  कुल मिलाकर विधायकों के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्षों व नेता प्रतिपक्ष को वेतन से तीन गुना तक भत्ते व सुविधाएं मिल रही हैं | मंत्री कश्यप ने कहा कि इस राशि का उपयोग प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में होना चाहिए यह स्वविवेक का निर्णय है, जो सक्षम है | उन्हें भी उदाहरण पेश करना चाहिए व्यापार धंधा छोड़कर राजनीति में सेवा करने के लिए ही तो आए हैं | पूर्व वित्तमंत्री व भाजपा के सीनियर विधायक जयंत मलैया ने कहा कि कश्यप ने प्रशंसनीय काम किया है | कई संपन्न तो होते हैं, लेकिन वेतन भत्ते छोड़ते नहीं लेकिन हर एक की परिस्थिति अलग होती है | जो वेतन भत्ते छोड़ना चाहते हैं छोड़ें, पर यह आवश्यक नहीं होना चाहिए |