भोपाल : 20/07/2024 :वर्तमान में पीडीएस व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, अपात्र हितग्राहियों के बीच नाम जुड़वा लेते हैं | कई बार राशन दुकानों से स्टॉक गायब कर दिया जाता है, गोदामों में रखा अनाज सड़ गल जाता है कई बार गोदामों में रखा अनाज हटाकर खराब अनाज रख दिया जाता है | हाल ही में सतना में गेहूं की फर्जी खरीद दिखाकर 13 ट्रक गेहूं का परिवहन दिखा दिया गया इसके अलावा निगरानी के अभाव में सड़ा गला अनाज राशन दुकानों में जमा कर दिया जाता है | वर्तमान में डाटा रिकवर करने और साइबर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है लेकिन अब मप्र सरकार ने 8 करोड़ से अधिक पैसा खर्च कर जल्द स्मार्ट पीडीएस योजना लागू करने की तैयारी कर ली है | इस योजना के पूरा होने पर मप्र के राशन कार्डधारी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे | इस योजना के तहत गोदाम में रखे अनाज से लेकर राशन दुकान पर रखे स्टॉक तक का केंद्र सही समय पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेगा | मोहन कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस स्कीम को मंजूरी दे दी है | इसमें हितग्राहियों का डाटा क्लाउड सर्वर में सुरक्षित होगा | लगभग 2 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा | स्टाफ की ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं विकसित करने में साढ़े चार करोड़ से अधिक का बजट खर्च होगा वहीं डेढ़ करोड़ से अधिक खर्च करके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा | इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद पात्र लोगों तक राशन पहुंचाना आसान होगा, केंद्र के पास पीडीएस का सटीक और वास्तविक डेटा भी पहुँच सकेगा | एआई का प्रयोग करके अपात्र लोगों को योजना से हटा दिया जाएगा | एक नेशनल देशबोर्ड बनेगा जिसमें हर राज्य की जानकारी लगातार अपडेट होगी | केंद्र इसकी सहायता से मॉनिटरिंग कर देख सकेगा कि प्रदेश में कहां राशन पहुंचा, और कहां दिक्कत आई |