भोपाल : 23/07/2024 :( नुजहत सुल्तान) शहर के थानों में तो कम से कम सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए लेकिन शहर में पांच थाने ऐसे भी हैं जो अपनी समस्या ही नहीं सुलझा पा रहे हैं | ये थाने अपनी ही आवंटित जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन थानों की ज़मीनों पर कहीं तो कब्जे हो गए तो कहीं ये प्रोजेक्ट की जद में आ गई | एमपी नागर थाना डीसीपी क्राइम एडिशनल डीसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच थाना शासकीय जमीन पर संचालित हैं, यह जमीन गृह विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है, इसलिए थाना या यूनिट के नाम उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है | इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनने से उसमें डीसीपी ऑफिस, ट्रैफिक, एमपी नागर थाना, क्राइम ब्रांच थाना आदि के ऑफिस शिफ्ट होने हैं | छोला मंदिर थाना शेड के नीचे संचालित हो रहा है बारिश के मौसम में थाने में लबालब पानी भर जाता है | जबकि इस थाने के नाम जमीन रजिस्टर्ड हो चुकी है, अब बिल्डिंग निर्माण बाकी है जिसके लिए अफसरों ने कोहेफिजा थाने की बिल्डिंग के लिए मिला बजट थाना छोला मंदिर के नाम ट्रांसफर करने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था जो लंबे समय से वित्त विभाग में अटका हुआ है | अवधपुरी थाना किराए के एक मकान में चल रहा है इसमें स्टाफ को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इस थाने की नई बिल्डिंग के लिए थाने से डेढ़ किमी दूर जमीन पसंद की गई है, लेकिन प्रस्ताव राजस्व विभाग को नहीं भेजा गया | कोहेफिज़ा थाना वर्तमान में लोकायुक्त संगठन के सामने चल रहा है, इसकी नई बिल्डिंग विजय नगर लालघाटी में प्रस्तावित थी | यह जमीन पुलिस को आवंटित की गई थी, जिसका बजट भी मंजूर हो गया था | पुलिस ने जब बिल्डिंग निर्माण शुरू किया तो वक्फ बोर्ड ने उक्त जमीन अपनी बताते हुए आपत्ति लगा दी, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है | इधर अयोध्या नागर थाने के लिए आधा एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड ने नरेला संकरी में आवंटित की है, इस जमीन पर अवैध दुकानें और झुग्गी बस्ती बन गई है | पहले यहां अंग्रेजी शराब दुकान भी चल रही थी, दुकान अतिक्रमणकारी ने किराए से दे रखी थी | हाईकोर्ट ने पुलिस को जमीन दिलाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया था उसके बाद भी पुलिस को इस जमीन पर अब तक कब्जा नहीं मिला है | मौजूदा स्थिति में ये थाना हाउसिंग बोर्ड के शेड में संचालित हो रहा है |